MNREGA-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है
यह भारत में एक राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी के रोजगार देने की कानूनी गारंटी प्रदान करता है जिनके वयस्क सदस्य पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल मजदूर कार्य में शामिल होने के इच्छुक हैं। अधिनियम के उद्देश्य हैं: मजदूरी के रुप में रोजगार के अवसर पैदा करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए; तथा एक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार बनाने के लिए जो रोजगार के उत्पादक तरीकों को बढ़ाएगा, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि और बनाएगा। योजना की शुरुआत मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत में 2 फरवरी, 2006 को भारत के 200 चयनित पिछड़े जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के रूप में लागू की गयी थी। इसे 1 अप्रैल, 2007 से अतिरिक्त 130 जिलों तक बढ़ा दिया गया था। बाद में शेष 285 जिलों को कवर किया गया था। 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गा...